- भिजन समाचार

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रदेश प्रहरीलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने गरी नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ । विधेयकमाथि सांसदहरूले राखेको ३० वटा संशोधन प्रस्ताव तथा सदस्यको धारणा समेटेर समितिले व्यापक परिमार्जनसहित विधेयकमाथिको सहमतिको प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

सरकारले संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गर्दा प्रदेशको अधिकार कटौती गर्ने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै सत्ता पक्षकै सांसदबाट विरोध भएको थियो । तर, समितिबाट पर्याप्त छलफल भएर संविधानको मर्म र भावनाअनुकूल विधेयक तयार भएको नेकपा सांसद एवं पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माले बताए । ‘सरकारले संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गर्दा प्रदेशको अधिकार कुण्ठित गरियो भनेर हामीले संशोधन गर्नुपर्छ भन्यौँ । त्यसवेला सत्तापक्षकै सांसदले सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि विरोध ग¥यो भन्ने देखियो । गृहमन्त्रीले पनि आवश्यक संशोधन गर्ने अधिकार संसद्मा रहेको बताउनुभयो । अहिले आएर हामीले विधेयकलाई संघीयताको मर्मअनुकूल तयार पारेका छौँ,’ शर्माले भने । सरकारले प्रस्ताव गरेको नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको काम, कर्तव्य, अधिकारलगायत विषयमा समितिले संशोधन गरेको छ ।

प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई अन्यत्रै सरुवा गर्नसक्ने
प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई प्रदेश प्रहरीको प्रमुखको जिम्मेवारी दिने गरी समितिले सहमति जुटाएको छ । प्रदेश प्रहरी प्रमुख पदको नाम भने समितिले टुंगो नलगाई विधेयक पारित गरेको हो । प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई नेपाल सरकारले सम्बन्धित प्रदेश सरकारको समन्वयमा अन्य प्रदेश वा नेपाल प्रहरीअन्तर्गतको कुनै निकायमा सरुवा गर्न सक्नेछ । समितिको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश प्रहरी प्रमुखले नेपाल प्रहरीको समान पदको प्रहरी कर्मचारीका लागि निर्धारण भएसरहको पारिश्रमिक र नेपाल प्रहरीको समान पदको प्रहरी कर्मचारीले पाउने सुविधाभन्दा कम नहुने गरी प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेअनुसारको सुविधा पाउनेछ । संसदीय समितिले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने विषयलाई स्पष्ट तोकिदिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

समुदायमा सांसद : यज्ञराज सुनुवार र उनैका मतदाताबिच खराे बहस सुन्नुहाेस् Download Listen
बाढी पहिराे राेकाैं Download Listen
बालविवाह राेकाैं Download Listen