- पूर्णप्रसाद न्याैपाने

ओखलढुंगा- ‘अब गाउँमै सिंहदरबार आउने भयो, प्रशासनिक झमेला हट्ने भयो ।’ करिब ८ महिनाअघि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा ओखलढुंगामा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले यही कुरा गरे । गाउँवासी पनि मक्ख परे, अब गाउँमै सिंहदरबार आइपुग्यो भनेर । खुसी हुने मध्येकि एक हुन् पलापुकी सुन्तली मगर । सुन्तलीले त्यो बेला भनेकि थिईन् ‘नेताहरुले भनेका अब कुनै पनि काम गर्न काठमाण्डौ जानु पदैन रे, सबै सेवा हाम्रै भञ्ज्याङमा दिन्छन् रे’ उनि गाउँमा विकासे काममा हुने गरेको भष्ट्राचार अन्त्य हुने र आफु जस्ता युवाले पनि गाउँमै रोजगारी पाउने समेत आशामा थिईन् । सुन्तलीको जस्तो उत्साह सबैमा छाएको थियो । २० वर्ष पछिको निर्वाचनले धेरैको मुहारमा खुसीयाली छाएकै हो । 

सबैले जनप्रतिनिधि नहुँदा सबै क्षेत्रमा समस्या भएको भन्ने बताईरहँदा जनप्रतिनिधि छान्न पाउने भएपछि बडो उत्साहका साथ मतदान प्रक्रियामा सहभागी भए, जिल्लावासी । आफ्ना प्रतिनिधि आफैंले छान्ने छुट्टै खालको माहोल थियो । ‘अब कर्मचारी पनि आउँछन् अनि कर्मचारी आएपछि सिंहदरबारको काम वडाबाटै हुन्छ, तपाइहरुका सबैकाम म गर्छु अब जनताका दुखका दिन गए’ लगाभरि माला लगाएका बेला निर्वाचित सबैजसो प्रतिनिधिले भने, गाउँबासीले पनि पत्याए,आफुले मतदान गरेर जिताएका जनप्रतिनिधिको कुरा सुनेर खुसी भए । तर विडम्वना त्यो जनताको खुसी लामो समय टिकेन, अहिले जनप्रतिनिधिका धेरै कुरा सचेत गाउँवासीले पत्याउन छाडेका छन् ।
जिल्लाका अधिकांश गाउँपालिका र नगरपालिका वडाहरु कर्मचारी विहीनजस्तै भएका छन् । सुब्बाको काम खरिदारले गरेका छन् भने अधिकृतको काम सुब्बाले गरेका छन् । त्यति मात्रै होइन खरिदार र सुब्बाले वडा सचिव भएर गर्नुपर्ने काम कतिपय वडामा प्राबिधिक सहायक र कृषि तथा पशु प्राबिधिकले पनि गरिरहेको अवस्था छ ।
वडा अध्यक्षहरुले पालिकामा र पालिका अध्यक्षहरुले ‘कर्मचारी चाहियो’ भन्दै जिल्लामा हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर यो अवस्था सुधार गरेर तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर काम गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने काम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने हो । मन्त्रालयले पनि तत्काल आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने तर्फ ध्यान दिएको छैन । यता जिल्ला तहमा रहेको कर्मचारी व्यवस्थापन समितिले जिल्लामा उपलब्ध कर्मचारीलाई केही महिना अघि नै पालिका स्तरमा खटाएको थियो तर खटाएको महिनौं विती सक्दा पनि कर्मचारी अझै सम्बन्धित तहमा पुगेका छैनन् । कर्मचारीहरु जिल्लाबाट स्थानीय तहमा खटाए पनि स्थानीय तहमा नपुगेको समेत जिल्लालाई जानकारी छ । दुःखको कुरा अहिलेसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिम्मेवार निकायले कार्यक्षेत्रमा नजाने कर्मचारीलाई कारबाही गरेको जानकारी आएको छैन । मुलुक संघीय ढाँचामा गइसकेपछि कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाउनु सरकारको कर्तव्य हो भने कार्यक्षेत्रमा नजाने कर्मचारीलाई नियमसंगत कारबाही गराउनु सरकारको दायित्व हो । तर हाम्रो सरकार काम नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मामलामा निकै कमजोर छ ।
यो समस्या आजको मात्रै होइन, विगतमा पनि कतिपय कर्मचारीले सोर्सफोर्सकै भरमा वर्षौंसम्म सुविधासम्पन्न कार्यालयमा रजाइँ गर्दै आएका थिए । केही साविकका गाविस सचिव हालका वडा सचिव अहिले पनि सदरमुकाममै अखडा जमाएर बसिरहेकाे अाजकाे भिजन साप्ताहिकमा खबर छ । 
न त उनिहरुलाई जिल्ला तहबाट कसैले कारबाही गरेको छ न त जनप्रतिनिधिले नै खठाएका कर्मचारीलाई काम लगाउन सकेका छन् ।
‘वडा सचिवले मलाइ टेरेनन्,असार यता १ पटक मात्रै गाउँ आए,अहिले सम्पर्कमा छैनन्’लिखु गाउँपालिकाको वडा नम्बर ९ का वडा अध्यक्ष सुकबीर तामाङले भने ‘अहिले सम्म केही बरबुझारत पनि गरेका छैनन्,मेरो त मोलाइल नम्बर पनि ब्लक गरेका छन् सम्पर्क हुँदैन’ अध्यक्ष तामाङले आफुले वडा सचिवलाई काम लगाउन नसकेको भन्दै पालिका अध्यक्ष र प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष पटक पटक गुनासो गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको बताए ।
लिखु गाउँपालिकाको वडा नम्बर ९ र खिजीदेम्बाको वडा नम्बर १ र २ हेर्ने वडा सचिव प्रदिप पौडेल अधिकांश समय सदरमुकाममै भेटिन्छन् । उनले खिजीदेम्बाको वडा नम्बर १ र २ रगनीमा पनि समयमा सेवा नदिएको त्यहाँका जनप्रतिनिधि कै गुनासो छ ।
खिजीदेम्बा गाउँपालिका ७ का अध्यक्ष भूपेन्द्र बस्नेत आफुले चाहेजस्तो सेवा दिन कर्मचारीकै कारण नसकेको बताउँछन् । ‘छिमेकी वडा खिजीकातीका अध्यक्षले सामाजिक सुरक्षाभत्ता बाँढ्नु भएछ मेरो वडाको सचिव चाहिँ सम्पर्कमै थिएन,नागरिक तहबाट खुब दवाव आएपछि कि गाउँ आउ कि जागिर छाडेर जाउ भनेपछि बल्ल सचिव भत्ता लिएर गाउँ आए अनि बल्ल बाँडियो’ बस्नेतले भने ‘वडा सचिव समेत गाउँमा नबस्दा काम गर्न समस्या भयो,सदरमुकाममा सचिव बस्नुको काम छैन गाउँ आउनुपर्छ ।’ खिजीदेम्बाको वडा नम्बर ७ र ८ रावादोलु र भुसिङ्गा हेर्ने सचिव लक्ष्मीदास सैंजु पनि अधिकांश समय सदमुकाममै भेटिने सचिव मध्येका एक हुन् ।


वडा सचिव मात्रै होईन पुनर्निर्माणमा खटिएका प्राविधिकहरु पनि गाउँमा छैनन् । विदामा बसेका प्राविधिक २ महिना पछि फर्कीएर हाजीरी प्रमाणीत गर्न वडा अध्यक्षलाई खरो दवाव दिए,खिजीदेम्बामा । काम नगरेको दिनको हाजिर प्रमाणीत नगर्ने अडानमा बसेका वडा अध्यक्ष र काम नगरेको दिनको पनि हाजिरी प्रमाणीत हुनुपर्ने माग गरिरहेका प्राविधिकहरु बिचमा झडपको स्थिती नै उत्पन्न भएको थियो । प्राविधिक गाउँमा नबसेकै कारण केही पालिकाका भुकम्प पीडितले समयमा घर बनाउन पाएनन् तर पनि जनप्रतिनिधिहरु हाजिर प्रमाणीत गरेर तिनै काम नगर्ने कर्मचारीलाई तलब खुवाई रहेकै छन् ।
माथि उल्लेखित घटना र विवरण केही उदाहरण मात्रै हुन् । कर्मचारीलाई जनताका सेवक भन्ने गरिए पनि हाम्रो नेपालको हकमा कर्मचारीले आजसम्म आफूलाई जनताको सेवक नठानेर शासकका रूपमा प्रस्तुत हुने गरेका छन् । यदि त्यसो नहुँदो हो त स्थानीय तहमा खटाएको सात महिना पूरा हुन लाग्दा पनि कर्मचारी आएनन् भन्दै जनप्रतिनिधिले गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था आउने नै थिएन ।
सकेसम्म सुगम, त्यसमा पनि भ्रष्टाचार गर्न पाइने अया रोज्नु कर्मचारीको पुरानै रीत हो । लोभी प्रवृत्तिका यस्ता कर्मचारीलाई रोजेको ठाउँमा पदस्थापन गर्न भने हाम्रै राजनीतिक दलहरूले भूमिका खेल्दै आएका छन् । कांग्रेस, एमाले र माओवादी जुन पार्टीले स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरे पनि चाकडीबाज कर्मचारीलाई उनीहरूले चाहेको कार्यालयमा काम गर्ने मेसो मिलाइदिएकै हुन्, विगतमा र वर्तमान अवस्थामा पनि यो क्रम चलिरहेकै छ । पुरानो सरकारको मिति सकिएको र नयाँ सरकार नबनिसकेको अवस्थामा अहिले कतिपय कर्मचारी नयाँ सरकारलाई कुरेर खटाएको कार्यालय नगइ बसेका छन् । यसको अर्थ हो, नयाँ सरकार बनेलगत्तै उनीहरू पायक पर्ने ठाँउको रोजाइमा धाउन ठिक्क परेका छन् । सुरक्षाको कारण देखाउँदै सदरमुकाम बसेका वडा सचिवहरु अझै गाउँ नजानुको पछाडि के अझै ओखलढुंगाका गाउँहरु सबैका लागि सुरक्षीत हुँदा पनि सचिवका लागि असुरक्षीत छन् त ? यो विषयमा समीक्षा गर्दै गरौंला, तर अहिले कार्यक्षेत्रमा नजाने कर्मचारीलाई तत्काल कारबाही गरिनुपर्छ र स्थानीय सरकारले कडाईका साथ नागरिकको चाहाना अनुसार देखिनेगरी काम गर्न सक्नुपर्छ ।

जनप्रतिनिधिहरुले के कति राम्रो गरे र गर्न सकेनन् त्यो नागरिकसामु खुल्ला आँखाले देख्नेगरी छर्लङ्ग छ । अहिल्यै स्थानीय सरकारको ठुलो उपलब्धि खोजिहाल्ने समय भएको छैन । तर संकेत देखाउने बेला वितिसक्यो, नागरिकको चाहाना अनुसारका सामान्य काम पनि भएका छैनन् । साविकको गाविसमा आउने बजेटको तुलनामा बजेटको सिमा बढेको छ । जनताले आफ्ना प्रतिनिधि पाएका छन् तर ओखलढुंगाका जनप्रतिनिधिको यो सुरुको आठ महिना अलमलमै वितेको देखिन्छ । मतदान गरेपछि आफ्नो काम सकियो भन्ने मतदाताले बुझ्नु हुँदैन आफुले जिताएर पठाएका आफ्ना जनप्रतिनिधिको सफल कार्यकालका लागि र विकास र परिवर्तनका लागि नागरिक तहबाटै खबरदारी गरिरहन जरुरी छ । स्थानीय सरकारले थुप्रै कामहरु अघि सारेकाछन् तथापि जनप्रतिनिधिले गर्न नसकेको भनेर नागरिकले गाउँगाउँमा जाँदा गरेका केही मुख्य मुख्य गुनासोहरु यहाँ प्रस्तुत गरिएको छु ।
सिद्धिचरण नगरपालिकाले सदरमुकामको फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । सदरमुकाम बजारबाट टिपेको फोहोेर पनि लगलगे क्षेत्रमा यत्रतत्र फालेर पर्यटकिय क्षेत्र नै दुर्गन्धीत बनाईएको छ ।
खिजीदेम्बा गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्र रहेको इलाका प्रशासन र मालपोत कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा नियमित उपलब्ध गराउन सकेको छैन । इलाका प्रशासनबाट चाहेको समयमा नागरिकता नपाउँदा त्यस क्षेत्रका जनता सदरमुकाम धाउन अझै बाध्य छन् । प्रशासनमा कर्मचारी लामो समय टिकेका छैनन् । मालपोतको सेवा त सुरु नै भएको छैन ।
लिखु गाउँपालिकाले पहिलो चौमासिकमा पाउनु पर्ने सामाजिक सुरक्षाभत्ता समेत अझै वितरण गर्न सकेको छैन । लिखु गाउँपालिकाका नागरिकले जनप्रतिनिधि पाएपछि राज्यले दिने सामाजिक सुरक्षाभत्ता नै गुमाएका छन् । भत्ता त दिईएन तर किन दिईएन भन्ने पनि नागरिकलाई जानकारी पनि दिईएन । पालिका र वडा तह बिचको तालमेल नमिमल्दा र वडा सचिवहरुले पनि जिम्मेवार भएर काम नगर्दा लिखु गाँउपालिकामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण हुन नसकेको स्रोतको भनाई छ । पालिकाले वडा सचिवहरुको तलब पनि लामो समय देखि रोकेर राखेको छ । किन तलब रोकिएको भन्ने बारे समेत जानकारी नदिएको एक वडा सचिवले गुनासो गरेका छन् ।
चम्पादेवी गाउँपालिकाले कार्यालयमा नियमित कर्मचारी राखेर सेवाग्राहिलाई सेवा नै दिन सकेको छैन । केही दिन अघि विद्यालयको काम लिएर पालिकाको केन्द्र पुगेका विलन्दु स्थित जीवनज्योती आधारभुत विधालयका प्रअ बलराम फुयाल दिनभर पालिकामा बसे । अन्ततः आफैंले रजिष्टर खोजेर निवेदन दर्ता गराएर फर्किए । चम्पादेवीमा अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नहुँदा कार्यालय नै रित्तो हुने , निमिक्त समेत नछाड्ने गरेको पाईएको स्रोतका बताउँछ
मानेभञ्ज्याङ, मोलुङ, चिशंखुगढी र सुनकोशी गाउँपालिकाको कामबाट पनि त्यहाँका नागरिक अपेक्षीत खुसी छैनन् ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि सर्वसाधारण मतदाताका अपेक्षा बढेका छन् । तर, नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि आफ्नो अधिकार र कार्यबारे स्पष्ट नहुँदा अलमलमा परेका छन् । स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन बनेपनि नियमावली र कार्यबिधीहरु बनेका छैनन् । स्थानीयत तह आफैँले बनाउनुपर्ने विषयगत क्षेत्रका नीति समेत बनाउन सकेका छैनन् । त्यसले गर्दा जनप्रतिनिधिलाई के कसरी आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्ने, कार्य सञ्चालन गर्ने, संविधानले तोकेका काम कारबाही कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा अन्यौलता रहेको पाइएको छ । अझ कतिपयले त माथिल्लो प्रादेशिक सरकार नबनेको र निर्देशन नआएकाले आफुहरु अलमलमा परेरे नागरिकको अपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकेको बताउने गरेका छन् । यस विषयमा ओखलढुंगाका प्रतिनिधिसभा सदस्य यज्ञराज सुनुवारले भने जनताको काम गर्न जनप्रतिििनधिलाई जिम्मेवारी दिईरहनु नपर्ने बताए । ‘जनताले हाम्रो काम गर्नुस् भनेर मत दिएकै छन् अब आफ्नो क्षेत्र भित्रका जनताको काममा किन ढिला सुस्ती भयो भनेर चासो राख्न र काम गर्न के जिम्मेवारी चाहियो ?’ सांसद सुनुवारले भने‘जनप्रतिनिधि नै जनताप्रति जवाफदेही नहुनु दुखद् कुरा हो,अब यो समस्या समाधानका लागि जिल्ला तहमा एउटा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजनामा छु’ सांसद सुनुवारले स्थानीय तह र मातहतका निकायलाई जिम्मेवार जनप्रतिनिधि पाउँदाको खुसी महसुस गराउनेगरि काम गर्न निर्देशन समेत दिए ।
पालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सहितका जनप्रतिनिधि पनि स्थानीय तह कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा अन्यौलमा छन् । स्थानीय तहमा गठिन विभिन्न समितिको काम,कर्तव्य र अधिकारका बारेमा त्यो समितिका संयोजक समेत जानकार छैनन् ।
अधिकार खोज्दै वडा अध्यक्ष
‘सिंहदरबारको अधिकार घर–घरमा’ भनेर दल र नेताहरुले खुबै गित गाए तर सिंहदरबारको अधिकार घरघरमा भन्दै भोट माग्ने वडा अध्यक्षहरु यतिबेला आफुहरु नै अधिकारबाट बञ्चित भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाईरहेका छन् । ‘सिंहदरबारको अधिकार पालिका सम्म मात्रै आयो,त्यहाँ भन्दा तल आएन’ खिजीदेम्बा गाउँपालिका ४ का अध्यक्ष कमल न्यौपानेले भने‘साविकको गाविस हुँदा एउटा खरिदारले जति अधिकार प्रयोग गर्दथे अहिले हामीले त्यहि अधिकार पनि पाएका छैनौं’ वडा तहलाई पनि अधिकार सम्पन्न बनाउने नीतिगत व्यवस्थाका लागि पहल गर्न वडा अध्यक्षहरुले प्रदेश र संघका सांसदहरुको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।

वडा अध्यक्षलाई गोठालो राख्ने मात्रै काम ठिक नभएको सुनकोशी गाउँपालिका ९ का वडा अध्यक्ष झनक कार्कीले बताए । ‘वडालाई अधिकार सम्पन्न बनाईनुुपर्छ’कार्कीले भने ‘वडा अध्यक्षको सिफारीसमा ५ रुपैँयाको कलम किनेपनि बिल बोकेर पालिका पुग्नुपर्ने अवस्था छ,अन्य थुप्रै अधिकारहरु अंकुस लगाउने नीति छ, त्यसैले अब बन्ने प्रादेशिक सरकारले वडालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ ।’ जनप्रतिनिधिहरु पनि स्थानीय शासन ऐन बारे सुसुचित नहुँदा निर्वाचनको समयमा मतदातासँग गरेका प्रतिवद्धतालाई कसरी पूरा गर्ने भनेर अन्यौलमा छन् ।
आवश्यक मार्गनिर्देशन र भौतिक संरचनाको अभाव सँगै पर्याप्त कर्मचारी अभाव र स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धि ज्ञानको अभावमा जनप्रतिनिधिहरु गुज्रीएका छन् । अहिले सम्म योजना सम्झौता लगायतका काम अघि बढेका छैनन् खर्चको अवस्था निकै सुस्त छ,सडक निर्माण बाहेकका देखिनेगरि कुनै विकासे योजना अघि बढेका छैनन् । स्वास्थ्य संस्थाहरुमा औषधीको चरम अभाव छ । समस्यै समस्याका बाबजुत पनि केही पालिका र केही वडाले छोटो समयमै निकै रचनात्मक कामको थालनि गरेका छन् त्यसबाट अरु नगरेका र गर्न नसकेका हरुले पनि पाठ सिके र सबैले प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबमा काम गरे जिल्लाको मुहार फेरिने पक्का छ ।
संघिय सरकार मेरै घरदैलोमा छ भन्ने आम नागरिकलार्इ अनुभुती दिलाउन आठ महिना वित्दा अल्छिलाग्दो देखिएको ओखलढुंगाका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल आगामि दिनमा रचनात्मक र चर्चा योग्य बन्नुपर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

जनहितमा जारी सन्देश : दशै‌ंमा जुवा तास नखेलौं Download Listen
audio 3 Download Listen
audio 2 Download Listen
asudio 1 Download Listen